CET Pass Bhatta Yojana: हरियाणा में कई युवा हैं जो सरकारी नौकरी पाने के लिए सीईटी परीक्षा देते हैं। यह परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी नौकरियों के लिए आयोजित की जाती है। लेकिन ऐसे कई युवा हैं जिन्हें परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है।
इन लोगों की मदद के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक नई योजना शुरू की है, जिसे हरियाणा सीईटी पास भत्ता योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले बेरोजगार युवाओं को सरकार से वित्तीय सहायता दी जाती है।
अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है और कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
भारत में सीईटी पास भत्ता योजना शुरू
हरियाणा के सीईटी पास उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिलती है, तो हरियाणा सरकार द्वारा ₹9000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसे हरियाणा सीईटी पास भत्ता योजना कहा जाता है।
इस योजना के तहत, केवल वे युवा आवेदन कर सकते हैं जिन्हें सीईटी पास करने के बाद भी 1 वर्ष के भीतर नौकरी नहीं मिली है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी को कम करना है।
कौन आवेदन कर सकता है?
- हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत, केवल हरियाणा के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत, केवल वे युवा जो सीईटी परीक्षा पास कर चुके हैं, आवेदन कर सकते हैं।
- केवल वे युवा जिन्हें 1 वर्ष से नौकरी नहीं मिली है, इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सरकार से प्रति माह ₹9000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- यह योजना केवल उन उम्मीदवारों पर लागू होगी जो 2025 में आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा को पास करते हैं।
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 2 साल का लाभ दिया जाएगा।
मैं आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई सीईटी पास भत्ता योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सीईटी पास युवाओं को 1 साल बाद स्वचालित रूप से इस योजना में शामिल किया जाएगा।
इसके बाद उम्मीदवार को हर महीने 9000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी और यह पैसा सीधे उम्मीदवार के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। इस योजना के तहत उम्मीदवार को 2 साल के लिए यह वित्तीय सहायता दी जाएगी।