महाराष्ट्र सरकार की तरफ से राज्य की बहनों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए राज्य की करीब 2.5 करोड़ बहनों को हर 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

जानकारी के मुताबिक, मई महीने की क़िस्त को बहनों के खाते में जमा कर दिया गया है। अब बहनों को जून की किस्त का इंतजार है। अभीतक महाराष्ट्र की बहनों को 11 क़िस्त दी जा चुकी हैं।

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माझी लाडकी बहिण योजना के तहत बहनों को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। पर आपको बता दें कि जो महिलाएं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजनाओं का फायदा पहले से ले रही हैं उनको माझी लाडकी बहिण योजना के तहत 500 रुपये दिए जाते हैं। महाराष्ट्र यह रकम बहनों के खाते में डीबीटी (DBT) जरिए भेजती है, जिसमें 18000 रुपये की सालाना लिमिट है।

दूसरी तरफ महाराष्ट्र की महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे के मुताबिक, 7.74 लाख से ज्यादा महिला किसान लाभार्थियों को लड़की बहिन योजना के जरिए हर महीने 500 रुपये दिए जाते हैं। बता दें कि इन महिलाओं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना के तहत हर साल 12,000 रुपये दिए जाते हैं।

बहनों को दी जाने वाली रकम क्यों कम की गई  

लाडकी बहीण योजना की शर्तों के अनुसार, कोई भी महिला लाभार्थी एक समय दो योजनाओं का फायदा नहीं ले सकता है। इसलिए जो महिलाएं केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना और महाराष्ट्र राज्य की नमो शेतकरी योजना का फायदा उठा रही हैं, उन्हें पहले से ही सालाना 12000 रुपये मिल रहे हैं। ऐसे में उन्हें बाकी के 6000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। यानी हर महीने 500 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। बता दें कि महिलाओं को सालाना 18000 रुपये का ही फायदा मिलेगा।

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क्या है नमो शेतकरी योजना?

महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को 2023 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) की तर्ज पर शुरू किया गया है। महिलाओं को इन दोनों योजनाओं के तहत सालाना 12000 रुपये किस्तों में दिए जाते हैं। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 6000 रुपये हर चार महीने 2000 रुपये की क़िस्त के रूप में दिए जाते हैं।

आपको जानकारी बता दें कि, सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना को जुलाई 2024 में शुरू किया गया था। वैसे सरकार ने चुनाव से पहले हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया था। पर हर महीने 1500 रुपये की रकम दी जा रही है।