8th Pay Commission: वेतन आयोग हमेशा से सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि यह उनके वेतन और भत्तों में बदलाव लाता है। हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू होता है और अब आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सातवें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, इसलिए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक लागू होने की संभावना है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी इसके गठन और लागू होने की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही इसका गठन हो सकता है।

आठवें वेतन आयोग का गठन

सूत्रों के अनुसार, सरकार अप्रैल महीने में आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। इस दौरान वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों के नामों की घोषणा की जा सकती है। यह पैनल सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों पर अपनी सिफारिशें देगा। इस पैनल को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 15 से 18 महीने लग सकते हैं, जिसके बाद ही इसकी सिफारिशें लागू की जा सकेंगी।

फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। अभी तक सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, जानकारों के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के सचिव का कहना है कि कर्मचारियों के वेतन में उचित बढ़ोतरी के लिए कम से कम 2.57 का फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए।

कितना हो सकता है वेतन इजाफा?

सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 है तो न्यूनतम वेतन 46,260 रुपये हो सकता है। सबसे अधिक फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर न्यूनतम वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। यह बढ़ोतरी न केवल मौजूदा कर्मचारियों के लिए, बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी।

आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तिथि

आठवें वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2026 से शुरू होना चाहिए, लेकिन इसके वास्तविक क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं। यह देरी आयोग द्वारा विस्तृत अध्ययन करने और सिफारिशों को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय के कारण हो सकती है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए अहम सवाल यह है कि उन्हें एरियर मिलेगा या नहीं।