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CM भजनलाल शर्मा ने ले लिया बड़ा फैसला, आखिर क्यों 20000 करोड़ के निवेश का रखा टारगेट?

Zohaib Naseem

April 13, 2025 at 2:29 PM IST · 1 min read

जयपुर: राजस्थान में डाटा सेंटरों की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने राजस्थान डाटा सेंटर नीति-2025 लागू की है। सीएम ने राज्य बजट 2024-25 में डाटा सेंटर नीति लाने की घोषणा की थी। राजस्थान डाटा सेंटर नीति-2025 का लक्ष्य राज्य में विश्वस्तरीय डाटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित कर राजस्थान को डाटा सेंटरों का प्रमुख हब बनाना है। सीएम भजनलाल शर्मा के अनुसार, ‘यह नीति राज्य में स्थापित किए जाने वाले डाटा सेंटर की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावी बनाएगी।

शुल्क से छूट शामिल हैं

इससे राजस्थान में डाटा प्रबंधन, प्रदर्शन और सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तय करने में भी मदद मिलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि डाटा सेंटर क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें 10 वर्षों के लिए 10 से 20 करोड़ रुपए का वार्षिक परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन, 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले प्रथम 3 डाटा सेंटर्स को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सनराइज प्रोत्साहन, 5 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन एवं व्हीलिंग चार्ज में 100 प्रतिशत छूट, भूमि से संबंधित लचीली भुगतान सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपान्तरण एवं विद्युत शुल्क में छूट तथा 10 करोड़ रुपए तक बाह्य विकास शुल्क से छूट शामिल हैं।

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विशेष ध्यान दिया गया

राजस्थान डाटा सेंटर नीति 2025 में पर्यावरण संरक्षण एवं कार्मिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत डाटा सेंटर कर्मचारियों की कार्यकुशलता सुधारने के लिए व्यय की गई राशि की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, ग्रीन सॉल्यूशन प्रोत्साहन के रूप में 12.5 करोड़ रुपए तक 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, जीआई टैग, पेटेंट, कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क पंजीकरण पर 1 करोड़ रुपए तक 50 प्रतिशत सहायता, बिल्डिंग बायलॉज में छूट तथा निरन्तर विद्युत आपूर्ति का प्रावधान शामिल है। राजस्थान डाटा सेंटर नीति-2025 राज्य में निवेश आकर्षित करने एवं डाटा सेंटर विस्तार को गति देने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायक सिद्ध होगी। इस नीति में डेटा केंद्रों को आवश्यक सेवाओं के रूप में मान्यता देने और भवन उपनियमों में विशेष प्रावधान करने जैसी नवीन पहल शामिल हैं।

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