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खुशखबरी : अब से मोदी सरकार चुकाएगी आपके घर का किराया!

बेशक यह खबर उन हजारों लोगों के लिए राहत देने वाली है, जो किराए के घरों में रहते हैं और किराया देने में समर्थ नहीं हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी सरकार जल्द ही नई स्कीम शुरू कर ने वाली है। इसके लिए सरकार आने वाले कुछ दिनों में ही बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके तहत वह आपके फ्लैट या रूम का किराया चुका सकती है। केंद्र सरकार 100 स्मार्ट सिटीज में जल्द ही 2700 करोड़ रुपए की नई योजना लाने जा रही है, जिसके तहत शहरी गरीबों को घर का किराया चुकाने के लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।

सरकार रेंट वाउचर्स के साथ नई रेंटल हाउसिंग स्कीम को गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल वाले लोगों के लिए पेश कर सकती है। याद रखें यह स्कीम सब के लिए नहीं, बल्कि केवल गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए होगी।

स्मार्ट सिटीज में गरीबों का किराया देने वाली पॉलिसी पर यूं तो पिछले तीन साल से काम चल रहा है, लेकिन नवभारत टाम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इसका पहला कंपोनेंट वित्त वर्ष 2017-18 में लागू किया जा सकता है। स्मार्ट सिटीज में स्कीम को शुरू करने से पहले हर साल 2713 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है।

इस स्कीम से गांवों से शहरों में आकर मजदूरी करने वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी। शहरी निकाय यह रेंट वाउचर्स बांटेंगे, जिन्हें किराएदार जाकर अपने मकान मालिक को दे देंगे। मकान मालिक यह रेंट वाउचर किसी सिटीजन सर्विस ब्यूरो से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकेंगे। अगर किराया रेंट वाउचर की वैल्यू से अधिक होता है तो बैलेंस का भुगता किराएदार को अपनी जेब से करना होगा। रेंट वाउचर की वैल्यू शहर और कमरे के साइज के हिसाब से निकाय ही तय करेगा।