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इस भाजपा शासित राज्‍य में 92 फीसदी आबादी स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा के दायरे में

‘अटल अमृत अभियान’ के दायरे में पांच लाख रुपये से कम की सालाना आय वाली राज्य की 92 फीसदी आबादी आ जाएगी
इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने देश के 10 करोड़ परिवारों को राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य योजना के दायरे में लाने की घोषणा की थी और इन परिवारों के हर सदस्‍य के पांच लाख रुपये तक के इलाज का खर्च केंद्र और राज्‍य सरकारों के मिलकर उठाने की बात कही गई थी। तब से लगातार इस योजना को लागू करने के समय और तरीके के बारे में अलग अलग तरीकों से सवाल उठ रहे हैं।

केंद्र सरकार की योजना तो जब लागू होगी तब होगी मगर भारतीय जनता पार्टी शासित असम सरकार ने आज उस योजना की शुरुआत कर दी जिसमें गरीबी रेखा से न नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के हर व्‍यक्ति को दो लाख रुपये तक की मेडिकल देखभाल सुविधा दी जाएगी। देश के उपराष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू ने 18 अप्रैल को असम सरकार की इस योजना की शुरुआत की। इस मौके पर नायडू ने कहा कि ‘अटल अमृत अभियान’ नाम की इस नगदरहित योजना के दायरे में पांच लाख रुपये से कम की सालाना आय वाली राज्य की 92 फीसदी आबादी आ जाएगी।
गरीबों के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए असम सरकार की तारीफ करते हुए नायडू ने कहा कि यदि इस योजना को अक्षरश: लागू किया गया तो गरीबों को बहुत मदद मिलेगी। गौरतलब है कि राज्‍य की 92 फीसदी आबादी को इस तरह की मेडिकल सुरक्षा दायरे में लाने वाला असम पहला राज्‍य है।

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