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सातवां वेतन आयोग : कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बाद अब सातवें वेतन आयोग का लाभ राज्यों के सरकारी कर्मचारियों तक भी पहुंचने लगा है। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर सरकार ने सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतनमान में संशोधन पर विचार करेगी।

वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने 11 जनवरी को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा था कि 1 अप्रेल 2018 से सरकार सातवें वेतन आयोग को यहां भी लागू करेगी।

सरकार के आयुक्त-सिचव खुर्शीद अहमद ने एक सरकारी आदेश में कहा – सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के वेतनमान के संशोधन की पड़ताल करने के लिए वेतन समिति  के गठन को मंजूरी दी जाती है। प्रशासनिक सचिव की समिति की अगुवाई करेंगे और गृह, वित्त, विधि व न्याय विभागों और लोग निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिव इसके सदस्य होंगे।