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7th Pay Commission : 47 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा, 7वें वेतन आयोग में बढ़े हुए भत्‍तों को मिली मंजूरी

47 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा, 7वें वेतन आयोग में बढ़े हुए भत्‍तों को मिली मंजूरी ।  मोदी सरकार के कैबिनेट की 7वां वेतन आयोग की अंतिम मीटिंग में बढ़े हुए भत्‍तों को मिली मंजूरी । इस मीटिंग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड अलाउंसेस पर बात की ।

इन अलाउंसेस में भी हुई बढ़ोतरी
— सियाचिन अलाउंस सोल्जर्स के लिए 14000 रुपए से बढ़कर 30000 रुपए प्रति माह, जबकि आॅफिसर्स के लिए 21000 रुपए से बढ़कर 42500 रुपए प्रति माह हो गया है।
— फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पेंशनर्स के लिए 500 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए प्रति माह हो गया।
— कॉन्स्टैंट अटैंडेंस अलाउंस 100 प्रतिशत डिसऐबिलिटी वालों के लिए 4500 रुपए से बढ़कर 6750 रुपए प्रति माह हो गया है।
— नर्सिंग अलाउंस 4800 रुपए से बढ़कर 7200 रुपए प्रति माह हो गया है।
— आॅपरेशन थिएटर अलाउंस 360 रुपए से बढ़कर 540 रुपए प्रति माह हो गया है।
— हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस/पेशेंट केयर अलाउंस 2070 रुपए से बढ़कर 4100 रुपए प्रति माह और 2100 रुपए से बढ़कर 5300 रुपए प्रति माह हो गया है।
कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका दौरे पर जाने से पहले पीएम मोदी ने अरुण जेटली से मुलाकात की थी। ​उन्होंने संकेत भी दिए थे कि अब अलाउंसेस के मामले को ज्यादा नहीं लटकाया जाएगा। आपको बता दें कि अलाउंसेस पर होने वाला निर्णय करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करेगा।

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका दौरे पर जाने से पहले पीएम मोदी ने अरुण जेटली से मुलाकात की थी। ​उन्होंने संकेत भी दिए थे कि अब अलाउंसेस के मामले को ज्यादा नहीं लटकाया जाएगा। आपको बता दें कि अलाउंसेस पर होने वाला निर्णय करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करेगा।

यह है मामला

सातवें वेतन आयोग के तहत बेसिक पे में 14.27 प्र​तिशत हाइक देने की सिफारिश की गई थी। यह 70 सालों में अब तक की सबसे कम सिफारिश है। 7वें वेतन आयोग में 196 में से 53 अलाउंसेस हटाने और 36 अलाउंसेस को मर्ज करने की भी सिफारिश की गई थी। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में हाउस रेंट अलाउंस को भी कम किया गया था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। जिसके बाद मोदी सरकार ने पिछले साल जुलाई में अशोक लवासा कमेटी का गठन किया था।

लवासा कमेटी ने 27 अप्रेल को ही वित्त मंत्री अरुण जेटली को रिव्यू रिपोर्ट दी थी। मोदी सरकार के कैबिनेट को अब इसी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा कर इस पर निर्णय लेना है।

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