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7वां वेतन आयोग : बजट सत्र में अरुण जटली कर सकते हैं अलाउंसेस बढ़ाने की घोषणा

संसद में के दूसरे भाग के शुरू होते ही सबकी निगाहें वित्त मंत्री पर होंगी। ऐसा माना जा रहा है कि जेटली केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। कमेटी ने इन भत्तों पर अपनी रिपोर्ट पहले ही जमा कर ​दी है, इसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों शामिल हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि वित्त सचिव अशोक लवासा के अंडर बनी इस कमेटी ने सुझाव दिया है कि हाउस रेंट अलाउंस को ज्यों का त्यों ही रखा जाए और 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को मानकर इसे कम न किया जाए। 7वें वेतन आयोग के तहत हुआ वेतन में इजाफा पिछले 70 साल में सबसे कम है, ऐसे में अलाउंसेस में कमी करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह होगी।

7वें वेतन आयोग के 7 डेवलपमेंट्स

1. उत्तर प्रदेश और मणिपुर में चुनाव का अंतिम चरण बुधवार को समाप्त हो चुका है और इसके साथ ही आचार संहिता का भी समापन हो गया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार भत्तों पर कोई घोषणा कर सकती है।

2. बजट सत्र का दूसरा भाग 12 अप्रेल तक चलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि अरुण जेटली इस सत्र के दौरान जरूरी घोषणा कर सकते हैं और कर्मचारियों को इसी वित्तीय सत्र की शुरुआत यानी कि अप्रेल से रिवाइज्ड भत्ते दिए जा सकते हैं।

3. गौरतलब है कि भत्तों के मामले में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें कुछ लुभावनी नहीं हैं। इसमें 196 में से 53 भत्तों को खत्म करने और कुछ भत्तों को मर्ज करने की सिफारिश की गई है।

4. कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार ने इन भत्तों को लेकर अशोक लवासा के अंडर एक कमेटी का गठन किया था। पे कमिशन ने प्रस्तावित किया था कि एचआरए को 30 प्रतिशत से कम कर बेसिक पे का 24 प्रतिशत कर दिया जाए।

5. कमेटी ने जहां एचआरए को कम किए जाने के विरुद्ध निर्णय लिया है, वहीं रिपोर्ट की मानें तो कमेटी ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश कि ट्रासपोर्ट अलाउंस को न बढ़ाया जाए, से सहमति जताई है।

6. ऐसा माना जा रहा है कि डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए 2 प्रतिशत से बढ़ाया जा सकता है। यह 1 जनवरी 2017 से लागू किया जा सकता है।

7. हालांकि इम्पलॉईज यूनियंस इस बढ़ोतरी से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ता काफी कम बढ़ाया जा रहा है।

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