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7वां वेतन आयोग : न्यूनतम वेतनमान,अलाउंसेस पर यह होगा सरकार का अगला कदम!

1 जनवरी 2016 से ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू हो चुकी है। हालांकि इसके लागू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूला पर आपत्ति जताई थी और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तारीख घोषित कर दी थी। सरकार ने कर्मचारी नेताओं से बातचीत कर चार महीने का समय मांगा था और फिर दोनों पक्षों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ।

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सूत्रों के अनुसार कर्मचारी नेताओं और सरकार के बीच हुई ताजा बातचीत में अलाउंस के मुद्दे पर कुछ प्रगति हुई है, लेकिन न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा अभी भी वहीं अटका है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अलाउंसेस के मुद्दे पर कर्मचारियों की कुछ मांगों को मानने को तैयार हो गई है, लेकिन न्यूनतम वेतनमान में बढ़ोतरी की बात पर सरकार की ओर से अधिकृत अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।

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सूत्रों की मानें तो कर्मचारी नेता सातवें वेतन आयोग के तहत समाप्त किए गए तमाम अलउांसेस में से कई फिर से चालू करने की मांग करे रहे हैं। सरकार इनमें से कुछ अलाउंसेस को फिर से चालू करने को तैयार भी हो गई है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे अभी सरकार पर ज्यादा दबाव नहीं बना रहे हैं क्योंकि देश भर में इस समय नोटबंदी के कारण काफी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने नोटबंदी से लाइन में लगे कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया।

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