नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) भारत सरकार द्वारा खासकर गरीब किसानों के लिए चलाई जाने वाली योजना है। किसानों की आर्थिक मदद करने के इरादे से साल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) योजना है। इस योजना में हर साल 6 हजार रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। यह रकम हर 4 महीने में 2 हजार रुपये की तीन किस्तों में जारी की जाती है। हर किस्त में मिलने वाले 2 हजार रुपये के जरिए सरकार छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की मदद करने की कोशिश कर रही है। ताकि वे खेती-किसानी से जुड़ी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें।
19 किस्तें जारी की जा चुकी
केंद्र सरकार की ओर से अब तक पीएम किसान सम्मान निधि की कुल 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता को पूरा करना जरूरी है। आज हम आपको उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें सरकार पीएम किसान का लाभ नहीं देती है। जी हां, आइए आपको बताते हैं कि किन लोगों को पीएम किसान का लाभ नहीं मिलता है।
पीएम किसान की 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। और अब देशभर के लाभार्थी किसान 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हर 4 महीने में आने वाली पीएम किसान की अगली किस्त अब जून में जारी हो सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने अभी तक पीएम किसान की 20वीं किस्त की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है।
किन-किन लोगों का मिलता है पीएम किसान का फायदा
1 – सभी संस्थागत भूमि धारक।
2 – निम्नलिखित में से एक या अधिक श्रेणियों से संबंधित किसान परिवार:
-संवैधानिक पदों के भूतपूर्व और वर्तमान धारक
-भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषदों के भूतपूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के भूतपूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के भूतपूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
-केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों तथा इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी
(मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
-सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है। उपर्युक्त श्रेणी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
– वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है
– पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत तथा उसी क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर।
1 – सभी संस्थागत भूमि धारक।
2 – निम्नलिखित में से एक या अधिक श्रेणियों से संबंधित किसान परिवार:
-संवैधानिक पदों के भूतपूर्व और वर्तमान धारक
-भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषदों के भूतपूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के भूतपूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के भूतपूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
-केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों तथा इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकार के अधीन संलग्न कार्यालयों/स्वायत्त निकायों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी
(मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
-सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है। उपरोक्त श्रेणी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
– सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है
– पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत और उसी क्षेत्र में अभ्यास करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर।
बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए
पीएम किसान योजना मोदी सरकार द्वारा विशेष रूप से गरीब किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना है। किस्त का पैसा पाने के लिए लाभार्थी किसानों का आधार कार्ड उनके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार को eKYC और सक्रिय बैंक खाते से लिंक करना आवश्यक है। भूमि सत्यापन भी इस सरकारी योजना की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
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