8th Pay Commission: जनवरी से तीन गुना तक बढ़ जाएगी सैलरी! जानिए सरकार का प्लान - Times Bull
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8th Pay Commission: जनवरी से तीन गुना तक बढ़ जाएगी सैलरी! जानिए सरकार का प्लान

Kumar Ajeet
July 8, 2025 at 11:42 AM IST

8th Pay Commission.देश में लाखों की संख्या में केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारी कर काम करते हैं। जिससे कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को सरकार के ऐलान का इंतजार रहता है। अब सरकार के उस फैसला का इंतजार है, जब सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करेगी, जिससे यहां पर वेतन, डीए, टीए सहित कई तरह के लाभ बढ़ जाएगें।

बता दें कि इस साल के शुरुआत में ही सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर जानकारी दे दी थी। जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के बीच सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरकार लाखों कर्मचारी और पेंशनर को तोहफा देने वाली है।

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इतना तक हो जाएगा मेडिकल अलाउंस

मीडिया रिपोर्ट में सामने आई जानकारी में मेडिकल अलाउंस में 3 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। तो वही मार्च के महीने में आयोजित 34वीं SCOVA मीटिंग के दौरान पेंशनर्स के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पर प्रस्ताव सामने आया। जिससे इस बैठक में यह सुझाव रखा गया कि मौजूदा 1,000 रुपये के मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर तीन गुना यानि 3,000 रुपये महीने कर दिया जाए।

तो वही पेंशनर्स लंबे समय से बढ़ती महंगाई और इलाज के खर्चों को देखते हुए इस भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। जिससे इसे 8वें वेतन आयोग की शर्तों  में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ऐसे में सरकार इनह बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है।

HRA,DA और TA पर ये फैसला

तो वही इस SCOVA बैठक में चर्चा हुई कि कि सैलरी के अलावा अन्य भत्ते जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA), डियरनेस अलाउंस (DA) और मेडिकल अलाउंस को भी बढ़ाया जाए, जिससे कर्मचारी के कार्यरत शहर के हिसाब से आगे HRA कम या ज्यादा मिलने की संभावना है

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बेसिक सैलरी में होगा इतना इजाफा

सरकार 8वें वेतन आयोग में कई बड़े इजाफे कर सकती है, जिससे पहले के बेचन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया था। तब न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय हुआ था, हालांकि अब ये बढ़कर 27000 रुपये तक जा सकता है। कर्मचारियों के लिए खास बात तो यह कि 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी डीए में मर्ज हो सकती है।

आप को बता दें कि 8वें वेतन आयोग अभी काम कर रहा है, जिससे आयोग कि सिफारिशों के लागू होने तक का समय 18 से 24 महीने का होता है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 को लागू हो सकता है।

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