8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी बंपर सैलरी! आयोग ने उठाया यह बड़ा कदम

8th Pay Commission Update: आपकी फैमिली में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं तो फिर इस खबर को पढ़कर झूम उठेंगे. केंद्र सरकार की तरफ से गठित आयोग समिति सिफारिशें तैयार करने के लिए देशभर का दौरा सबकी राय ले रही हैं. देश के तमाम शहरों में इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है.

नए वेतन मान और भत्तों की सिफारिशों तैयार कर रहे 8वें वेतन आयोग ने अपने क्षेत्रीय दौरा का दायरा और भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है. आयोग की तरफ से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 से 23 जून को दो दिवसीय बड़ी बैठक निर्धारित की गई है.

इस बैठक का मकसद यूपी में स्थित केंद्रीय सरकारी संगठन और विभिन्न यूनियनों की वेतन भत्तों से जुड़ी मांगों पर प्रस्ताव सुनना होगा. आयोग से बातचीत करने के लिए यूनियनों को 10 जून या इससे पहले सरकार ने एनआईसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा. इस दौरान आयोग ने साफ किया है कि इस विशेष विंडो के तहत केवल उत्तर प्रदेश की यूनियनें ही अपना आवेदन कर सकेंगी.

बातचीत के लिए यह जरूरी

क्या आपको पता है कि 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों संगठनों से मुलाकात के लिए एक सख्त और पारदर्शी प्रोटोकॉल भी तैयार किया है. इस बातचीत की मेज पर जगह पाने के लिए यूनियनों को निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं का पालन करना जरूरी होगा. अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट भेजने से पहले सभी यूनियनों को अपना विस्तृत मांग पत्र 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के मुख्य वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

इसके साथ ही जैसे ही मांग पत्र सफलतापूर्वक सबमिट होगा, पोर्टल द्वारा एक ‘यूनिक मेमो आईडी’ जेनरेट की जाएगी. यूनियन नेताओं को इस आईडी को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि ऑफिशियल सरकारी लिंक पर अपॉइंटमेंट फॉर्म भरते समय इस मेमो आईडी को दर्ज करना जरूरी होगा.

कौन कर रहा आयोग की अगुवाई

सरकार की तरफ से गठित आयोग की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. इस समय देशव्यापी दौरों के जरिए अपनी प्रक्रिया को तेज कर रहा है.

नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के साथ उच्च स्तरीय बैठकों का पहला दौर पूरा करने के बाद, आयोग जून की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दौरा किया जाएगाय. फिर 22 जून को लखनऊ में महामंथन शुरू हो जाएगा. यहां दो दिवसीय बैठक होगी, जहां कर्मचारी संगठन और यूनियन अपने प्रस्ताव रख सकेंगे.