नई दिल्ली: पुरानी पेंशन योजना (Old Pension scheme) को लेकर हाल ही में हो रहे राज्यों के चुनाव में कई पार्टियों ने लागू करने की बात कही है, जिससे कई राज्यो में चल रही इस मांग को देखते हुए जोरशोर से सरगर्मी पकड़ रही है, वही कई राज्यों द्वारा 6th-7th pay commission कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू भी कर दिया गया है।
जिससे देश में कई राज्यों में इसे बहाल करने की मांग जोर पकड़ रही है, इसक कढ़ी में केंद्र से एनपीएस (NPS) में जमा राशि की मांग को लेकर लगातार संपर्क किया जा रहा है। वहीँ पीएफआरडीए (PFRDA) ने स्पष्ट किया है कि एनपीएस में जमा राशि सरकार को नहीं सौंपे जाएंगे। यह राशि कर्मचारियों को ही वापस की जाएगी। इसी बीच राज्य में बघेल सरकार द्वारा केंद्र के खाते में जमा 17000 करोड़ रूपए निकालने के लिए नया तरीका अपनाया जा रहा है।
खबरों में बताया जा रहा है कि, इसके लिए विधि विशेषज्ञों की रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी। तैयार रिपोर्ट के बाद कर्मचारियों को 25 फीसद तक जमा राशि निकालने की छूट देने की तैयारी की जा रही है। जिससे कर्मचारियों को जल्द ही अच्छी खबर मिलने वाली है।
वही माना जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल इसी हफ्ते इसकी घोषणा कर सकते हैं। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अप्रैल से ही पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना के तहत हर कर्मचारियों के जीपीएफ खाता खोलकर हर महीने उसके मूल वेतन के 12 फीसद अंशदान खाते में जमा किए जा रहे हैं। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर ब्याज सहित अंतिम भुगतान के रूप में उसे पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार भी कर चुकी है ऐसा काम
दरअसल आप को बता दें कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद कर्मचारियों द्वारा एनपीएस में जमा 17-18 सौ करोड़ रुपए निकाल दिए गए थे जबकि छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों द्वारा 400 से 500 करोड़ रुपए निकाले गए थे।
तो वही इससे पहले 20 मई को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पत्र भेजकर पेंशन निधि विनियामक में जमा राशि की मांग की थी। 26 जनवरी को प्रावधान नहीं होने की जानकारी देते हुए जमा राशि को वापस करने से इंकार कर दिया गया था।
जानिए कब बंद की गई पेंशन योजना लागू
बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दी गई थी और इसे नेशनल पेंशन स्कीम से रिप्लेस कर दिया गया था। जिससे तब से ऐसे लाखो कर्मचारियों में रोष हैं।