नई दिल्ली: अगर आप भी राशन कार्ड की बात करें तो सरकार की तरफ से ‘फ्री राशन योजना’ का लाभ लेते हैं तो आपको ये जानकारी काफी बेहतर हो सकती है। पिछले दिनों बात करे तो एक साल तक बढ़ाने की योजना में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार की अहम योजना ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की बात करें पूरे देश में लागू किया जा चुका है। इसके बाद सभी मौजूद दुकानों में देखा जाए त ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल (POS) डिवाइस को जरुरी सूची में शामिल किया है। सरकार के इस फैसले का असर देखने को मिलना शुरु हो गया है।
खाद्य सुरक्षा कानून में किया जा रहा है संशोधन
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार देखा जाए तो लाभार्थियों को सही तरह से राशन मिलना अहम हो गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों में इलेक्ट्रिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन किया जा चुका है।
किसी भी दुकान से राशन की मिलेगी सुविधा
इस नियम के लागू होने के साथ कोई भी तरह की गड़बड़ी होने की आशंका को कम किया जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले लाभार्थी की बात करें तो उनको राशन नहीं दिया गया। इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीन को इस्तेमाल के लिए दिया गया है।
ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही ऑफलाइन तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड के इस्तेमाल देखा जाए तो दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अपना राशन आसानी के साथ ले सकता है।
क्या किया गया है बदलाव
सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि ईपीओएस (EPOS) उपकरणों को उचित तौर पर संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावे देने के साथ खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया जा चुका है।