नई दिल्ली:Farmers income doubled. देश आधी से ज्यादा आबादी खेती किसानी से जुड़ी है। जो देश में करोड़ों लोगों को पेट भरते हैं। अभी देश का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिससे सत्र में विभिन्न प्रकार की जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने सदन में बड़ी जानकारी दी है, जिससे उन्होनें ने बताया है कि किसानों की दोगुनी आय करने के लिए सरकार क्या कदम उठाए हैं।
हाल के सालों में केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से किसानों की आमदनी दोगुनी करने, आर्थिक स्थिति में सुधार करने और कृषि सेक्टर के विकास के लिए कई कदम उठाए है। जिसकी जानकारी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने दी है।
वही सभा में उन्होंने आंकड़ों के आधार पर बताया कि साल 2014-22 के दौरान एग्रीक्ल्चर सेक्टर के विकास के लिए बजट में करीब 6 22 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने किसानों के फायदे के लिए मोदी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में बताया। जिसे आप भी यहां पर जान सकते हैं। आखिर कैसे सरकार किसानों के लिए कदम उठा रही है।
लाखों किसानों के खाते में भेजी गई पीएम किसान सम्मान निधि
केंद्रीय राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि साल 2006-14 तक कृषि बजट 1,48,162.16 करोड़ रुपये था। वहीं साल 2014-22 तक कृषि क्षेत्र के लिए 6,21,940.92 करोड़ रुपये का बजट आवंटन हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम मेंकेंद्र ने पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे 2.16 लाख करोड़ रुपये की राशि भेजी है। आप को बता दें कि सरकार की इस योजना में हर साल तीन 2000 रुपए की किस्तों में सालाना 6,000 रुपये दिये जाते हैं।
करोड़ों किसानों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ा
आप को बता दें कि हर सेक्टर की तरह कृषि सेक्टर में भी डिजिटल तकनीक को लागू किया गया है। तो वही केंद्रीय राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि डिजिटल तकनीक के जरिये सरकार की तरफ से फॉर्मर को दी जाने वाली सहायता सीधे उन तक पहुंचने लगी है। पटेल ने बताया कि देशभर में 1.74 करोड़ से ज्यादा किसानों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ा गया है और ई-नाम के माध्यम से 2.36 लाख व्यवसायों को पंजीकृत किया गया है। वही बीज से लेकर बाजार तक’ और ‘डिजिटल कृषि मिशन’ ने किसानों के जीवनशैली और स्थितियों में बदलाव लाने में अहम रोल निभाया है।
1.25 लाख करोड़ रुपये के दावों का भुगतान
आप को बता दें कि किसानों के फसल बीमा लाभा दिया जा रहा है। केंद्रीय राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपये के दावों का पेमेंट किया गया है। वहीं 25,185 करोड़ रुपये बीमा प्रीमियम के रूप में किसानों को दिए गए।
पटेल ने कहा कि अब तक 3,855 से अधिक एफपीओ (FPO) का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 22।71 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं और 11,531 परीक्षण प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आवंटन 6,057 करोड़ रुपये था, जबकि मोदी सरकार ने इसे करीब 136 प्रतिशत बढ़ाकर 15,511 करोड़ रुपये कर दिया है।
सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत 17.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 4,710.96 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।