Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों को आएगी मौज, बजट के बाद दोगुना होगी सैलरी

Anzar Hashmi
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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी के दौरान आम बजट पेश करने की शुरुआत करने जा रही है। आम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि निर्मला सीतारमण की पोटली के साथ उनको खुशियों की सौगात मिलने जा रही है। लेकिन मोदी सराकर की तरफ से बजट के बाद बड़ा तोहफा देने जा रही है।

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उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर फिटमेंट फैक्टर में बदलाव कर सकते हैंष दरअसल फिटमेंट फैक्टर एक कॉमन वैल्यू दिया रहता है। जिसे कर्मचारियों की बेसिक पे की बात करें तो गुणा करना अहम हो जाता है। इसी से उनकी सैलरी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें बढ़ोतरी की बात करें तो कर्मचारियों वाली न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक पहुंचने जा रही है।

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फिलहाल कॉमन फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 2.57 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यानी बात की जाए तो कर्मचारी को 15500 रुपये बतौर बेसिक पे मिलना शुरु होने वाला है। तो उसकी सैलरी 15,500*2.57 या फिर 39,835 रुपये तक पहुंचने जा रही है। फिटमेंट रेश्यो 1.86 फीसदी पर रहने की पैरवी छठे सीपीसी किया जाना अहम होता है।

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जानकारी के अनुसार कर्मचारियों की सरकार की तरफ से मांग हो गई है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के बाद 3.68 फीसदी कराना अहम माना जा रहा है। इससे कर्मचारियों को लेकर वेतन 18 हजार रुपये से बढ़ाने के बाद 26000 रुपये तक होने जा रहा है।

कई साल की बात करें तो एम्प्लॉई यूनियन सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग होना शुरु हो गई है। उनके जानकारी दिया है कि डीए में बढ़ोतरी होने के साथ बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होना भी अहम माना रहा है। क्योंकि सैलरी इसी आधार पर बढ़ाना अहम माना जा रहा है।

सरकार ने नियम में किया है बदलाव

वित्त मंत्रालय की बात करें तो दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस वाली जुड़े हुए नियम में बदलाव होने जा रहा है। नए नियमों में बताया गया है कि कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों को लेकर एचआरए नहीं दिया जाना है। पहले नियम में जानकारी दिया है कि अगर कर्मचारी की बात करें तो दूसरे कर्मचारी को लेकर देखा जाए तो सरकारी आवास को साझा करने जा रहा है तो एचआऱए नही दिया गया है।

अगर कर्मचारी के परिवार की बात की जाए तो पैरेंट्स, बेटा-बेटी को किसी ने घर अलाॅट करना अहम माना जा रहा है। तो भी इस सुविधा का फायदा नहीं दिया जाना है।

 

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