नई दिल्लीः अगर आपके घर परिवार में कोई शख्स केंद्रीय कर्मचारी है तो फिर यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है, जिसे लेकर हर किसी के चेहरे पर काफी रौनक दिख रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, क्योंकि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ बकाया डीए एरियर का पैसा खाते में ट्रांसफर करने जा रही है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है।
अगर सरकार यह दोनों काम करती है तो कर्मचारियों की लॉटरी लगना तय माना जा रहा है। सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर यह कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन मीडिया की खबरों में बड़ा दावा किया जा रहा है।
- इतने महीने का डीए एरियर आएगा अकाउंट में
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के खाते में 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा भेजा जाएगा, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। माना जा रहा है कि सरकार यह फैसला किसी भी दिन ले सकती है। दरअसल कोरना काल के समय सरकार ने जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक का डीए का पैसा खाते में नहीं भेजा है। कर्मचारी संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन डीए एरियर का पैसा देने का आश्वासन दिया गया है।
- कर्मचारी कर रहे डीए बढ़ाने कीांग
मोदी सरकार अब जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में भी बढ़ोतरी करने का फैसला करने जा रही है, जिसकी चर्चा तेजी से की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार किसी भी दिन 4 फीसदी डीए की बढ़ोतरी करने का फैसला ले सकती है, जो बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा।
इतना ही नहीं वर्तमान में सरकार 38 प्रतिशत डीए का फायदा दे रही है। अगर डीए को बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जाता है तो फिर सैलरी में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सरकार का यह फैसला बड़े तौर पर माना जाएगा। वैसे भी केंद्र सरकार अपने अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों का डीए सालभर में दो बार बढ़ाती है। इसकी दरें जनवरी और जुलाई से प्रभावी मानी जाती है।
- जानिए क्यों दिया जाता है डीए का फायदा
केंद्र व राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों का डीए हर साल दो बार बढ़ाती हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर महंगाई भत्ता क्यों बढ़ाया जाता है। इसे जानने के लिए आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत होगी। महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में कोई फर्क न पड़े इसलिए इसे शुरुआत करने का निर्णय लिया गया था।
यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है। इंडिया में मुंबई से 1972 में सबसे पहले डीए की का आरंभ किया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को डीए का फायदा दिया जाने लगा।
जानकारी के लिए बता दें कि 7th Pay Commission के तहत डीए की मौजूदा दरों को मूल वेतन से गुणा करने पर डीए की रकम निकालने का काम किया जाता है। फीसदी मौजूदा दर 12 प्रतिशत है। अगर आपका मूल वेतन 18000 रुपए डीए (18000 x12)/100 है। इस हिसाब से इस बार चार फीसदी डीए बढ़ाने की उम्मीद है।
