नई दिल्ली: DA Hike: केंद्र सरकार कर्मचरियों के डीए (DA) में इजाफा कर दिया है। वहीं राज्य सरकारें भी नहीं पीछे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया। देखा जाए तो इससे पहले प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने फैसला लिया। इसके लिए सरकार की तरफ नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। वहीं राज्य सरकार की तरफ से सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। अब इसके बाद सरकार ने महंगाई भत्ता/महंगाई राहत (DA/DR) को बढ़ा दिया गया है। सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा 1 जनवरी 2022 से मिलेगा।
Advertisement
इसे भी पढ़ें- Sunita Baby ने स्टेज पर झुक के किया ऐसा इशारा, लड़के ने खड़े होकर किया Flying Kiss, हुआ हंगामा
बस यूट्यूब पर करना है आपको ये काम, घर बैठे-बैठे आएंगे पैसे
आपका मोबाइल बन सकता है आपकी मोटी कमाई का जरिया, बस घर बैठे करना होगा यह काम
3 फीसदी अतिरिक्त मिलेगा महंगाई भत्ता
Advertisement
हिमाचल सरकार ने महंगाई भत्ते को लेकर ऐलान करते हुए कहा कि, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 3 फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा। इसे लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि 1 जनवरी, 2022 से महंगाई भत्ता (DA Hike) 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया है। यह नया आदेश अखिल भारतीय सेवाओं, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों और यूजीसी संवर्ग के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।
डीए का भुगतान अप्रैल से होगा
बता दें कि नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है कि अतिरिक्त डीए का भुगतान अप्रैल से होगा। वहीं 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 (15 महीने) के बकाए डीए को जीपीएफ (GPF) खाते में जमा किया जाएगा। सरकार इस खाते में एकमुश्त पैसा जमा करेगी। सरकार के इस फैसले से 2.15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 90,000 पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
इसे भी पढ़ें- IPL 2023: टीम की जीत से गदगद हुए केएल राहुल, इस खिलाड़ी के लिए कही दिल चुराने वाली बात
केंद्रीय कर्मचारियों का हुआ 42 फीसदी डीए
आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपये महीना देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के डीए (DA) में 1 जनवरी 2023 से बदलाव किया गया है। सरकार ने डीए (DA) को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया है। यह 1 जनवरी 2023 से लागू होगा।