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सीलिंग मुद्दे पर व्यापार मंडल अदालत जाने की तैयारी में

फेडरेशन आफ आल इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिल्ली नगर निगम के जरिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर की जा रही सीलिंग की कार्रवाई के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने की तैयारी शुरू कर दी है।

फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री वीके बंसल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार चाहती तो सीलिंग कार्रवाई को रोकने के लिए वह पिछले महीने ही अध्यादेश ला सकती थी। लेकिन उसने इस मुद्दे को जानबूझकर नजरअंदाज कर व्यापारियों को राजनीति का शिकार होने के लिए छोड़ दिया। यही कारण है कि कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स, जिनके नेता भाजपा से जुड़े हुए हैं, वे सीलिंग से व्यापारियों को राहत दिलाने के नाम पर सिर्फ दिल्ली व्यापार बंद का नाटक कर रहे हैं जबकि व्यापार बंद करने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है यब बात सभी को पता है।

बंसल ने कहा कि यदि कैट के नेता वास्तव में व्यापारियों को सीलिंग से राहत दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रवीण खंडेलवाल को भाजपा से इस्तीफा देना चाहिए। यही नहीं सीलिंग से लड़ाई के नाम पर व्यापारियों से किसी भी प्रकार की उगाही भी नहीं होनी चाहिए।

फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीए राजेश्वर पैन्युली ने कहा कि भाजपा की तरह ही दिल्ली की आप सरकार भी सीलिंग के मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है और उनके समर्थन वाले व्यापार मंडल भी इस तरह का दिखावा कर रहे हैं जैसे वे व्यापारियों के बड़े हमदर्द हैं।

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