Budget 2024: बजट किसानों के लिए बनेगा वरदान, क्रेडिट कार्ड पर होने जा रहा यह बड़ा ऐलान - Times Bull
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Budget 2024: बजट किसानों के लिए बनेगा वरदान, क्रेडिट कार्ड पर होने जा रहा यह बड़ा ऐलान

Snehlata Sinha
July 20, 2024 at 1:55 PM IST

BUDGET 2024 UPDATE: मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश करेगी, जिसे लेकर हर किसी के चेहरे पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बार का बजट किसानों के लिए काफी वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार हर तरह से साधने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है. सरकार का फोकस किसानों को फायदा पहुंचाकर उन्हें लुभाने का होगा.

कुछ महीने बाद अब महाराष्ट्र, हरिायाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अभी से तैयारी कर रहे हैं. दूसरी तरफ बीजेपी को लोकसभा चुनाव में करारा झटका लगा, जिसकी सीटें काफी कम हो गई. इसलिए सरकार किसानों के लिए खजाने के दरवाजे खोलकर अपनी स्थिति में सुधार करना चाहती है. आप सोच रहे होंगे कि किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान होंगे, तो यह सब जानने के लिए आप पूरा आर्टिकल ध्यान से पढ़ सकते हैं.

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किसानों के लिए होगा यह बड़ा ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करते हुए कुछ बड़े ऐलान करेगी, जो किसी बूस्टर डोज की तरह होगी. माना जा रहा है कि सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत कर सकती है, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है. इसके साथ ही सरकार किसान क्रेडिट कार्ड को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक करने का फैसला ले सकती है. अगर ऐसा हुआ तो फिर किसानों की बल्ले-बल्ले होनी तय मानी जा रही है.

कृषिक को बढ़ावा देने के लिए हो सकता यह ऐलान

केंद्र सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कुछ अहम कदम भी उठा सकती है. सरकार कृषि सेक्टर को एक बार फिर से प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है. कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में फिर से किसानों पर फोकस बढ़ाने का काम किया जा सकता है. अब सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत करने जा रही है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगी.

बजट में सरकार कर सकती यह बड़ी घोषणा

बजट में मोदी सरकार की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की लिमिट बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है.
इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की सीमा को 3 लाख से सीधे पांच लाख रुपये किया जा सकता है.
इसके साथ ही किसी सिक्योरिटी के लोन 1,60,000 से बढ़कर 2, 60,000 किए जाने की संभावना है.
वहीं, नेशनल ऑयल सीड मिशन के लिए फंडिंग का प्रावधान किया जा सकता है.
वहीं, री-साइलेंट फसलों को बढ़ावा देने वाले कदम भी उठाने का फैसला लिया जा सकता है.

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